revenue department monitoring

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को तेज और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश की तहसीलों और कलेक्ट्रेटों में वर्षों से लंबित पड़े मुकदमों और फाइलों पर सख्त नजर रखी जाएगी। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि पांच साल या उससे ज्यादा समय से पेंडिंग मामलों की […]