NATO की सदस्यता के लिए डोनबास छोड़ने का दबाव? जेलेंस्की का दो टूक जवाब, यूक्रेन अपनी जमीन नहीं देगा!

रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी जंग को खत्म कराने की कोशिशों के बीच एक नया विवाद सामने आया है। अमेरिका ने यूक्रेन के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा है, जिसने पूरी शांति वार्ता को एक नए मोड़ पर ला दिया है। सवाल है कि क्या NATO की सदस्यता दिलाने के बदले यूक्रेन को अपना डोनबास क्षेत्र छोड़ना होगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस सवाल पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन अपनी जमीन रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं है।

दरअसल, 14 नवंबर को जेलेंस्की ने खुलासा किया कि अमेरिकी वार्ताकारों ने उनसे पहली बार पूछा कि अगर यूक्रेन को NATO की सदस्यता मिलती है, तो क्या वह डोनबास से अपनी सेना पीछे हटाने के लिए तैयार होगा? इस सवाल ने इसलिए भी ध्यान खींचा है, क्योंकि रूस लंबे समय से यूक्रेन के NATO में शामिल होने का विरोध करता रहा है।

1. आखिर अमेरिका ने क्या प्रस्ताव रखा है?

अमेरिकी वार्ताकारों ने शांति समझौते के तहत एक संभावित विकल्प सामने रखा है। इसके मुताबिक, NATO की सदस्यता के रास्ते में डोनबास से यूक्रेनी सेना की वापसी का सवाल शामिल हो सकता है।

इसका मतलब है कि यूक्रेन को अपनी पूर्वी सीमा के उस इलाके से पीछे हटने पर विचार करना पड़ सकता है, जहां अभी भी उसका नियंत्रण है। हालांकि, यह कोई अंतिम समझौता नहीं है और न ही अमेरिका या NATO की ओर से सदस्यता की औपचारिक गारंटी घोषित की गई है।

2. डोनबास इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

डोनबास यूक्रेन का पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से दो इलाके शामिल हैं—डोनेत्स्क और लुहांस्क।

यह क्षेत्र कोयला, खनिज संसाधनों और औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। रूस ने 2014 से इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया था और 2022 में पूर्ण सैन्य हमले के बाद डोनबास के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।

रूस इन दोनों क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन यूक्रेन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश देश इन्हें यूक्रेन का संप्रभु क्षेत्र मानते हैं।

यही वजह है कि डोनबास से पीछे हटना यूक्रेन के लिए सिर्फ सैन्य फैसला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है।

3. जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने क्या शर्तें रखीं?

जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर कोई व्यापक समझौता सामने आता है, तो उस पर जनता की राय ली जा सकती है।

इसके लिए उन्होंने तीन अहम शर्तें रखी हैं।

• सुरक्षा की गारंटी: NATO और यूरोपीय देशों की तरफ से ठोस सुरक्षा आश्वासन मिले, ताकि भविष्य में रूस दोबारा हमला न कर सके।
• मजबूत सेना: यूक्रेन को अपनी सेना मजबूत रखने और उसके लिए पर्याप्त आर्थिक मदद मिलती रहे।
• पुनर्निर्माण के लिए फंड: युद्ध में तबाह हुए शहरों, सड़कों, बिजली व्यवस्था और उद्योगों को दोबारा खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता मिले।

जेलेंस्की के मुताबिक, इन शर्तों के साथ कोई व्यापक समझौता सामने आता है तो वह इसे यूक्रेन की जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने डोनबास छोड़ने पर सहमति दे दी है।

4. अबू धाबी में रूस-यूक्रेन वार्ता का क्या हुआ?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच दो दिन तक बातचीत हुई।

इस वार्ता में युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय विवाद, सुरक्षा गारंटी और युद्धबंदियों की अदला-बदली जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, बातचीत से युद्ध खत्म करने को लेकर कोई बड़ा समझौता नहीं निकल सका।

लेकिन एक अहम प्रगति जरूर हुई। दोनों पक्षों के बीच 1,000 से अधिक युद्धबंदियों की अदला-बदली के सिद्धांत पर सहमति बनी है। अंतिम संख्या और अदला-बदली की तारीख तय होना बाकी है।

5. NATO की सदस्यता पर रूस को क्यों है आपत्ति?

NATO यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देश शामिल हैं।

NATO के अनुच्छेद 5 के तहत किसी सदस्य देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी सदस्य उसकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसी वजह से यूक्रेन NATO की सदस्यता को अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन का NATO में शामिल होना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से यूक्रेन की NATO सदस्यता का विरोध करते रहे हैं।

दूसरी तरफ यूक्रेन का तर्क है कि रूस के हमलों से बचने के लिए उसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी की जरूरत है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच ऐसा समझौता कैसे बने, जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता, रूस की सुरक्षा संबंधी मांगों और यूरोप की स्थिरता से जुड़े सवालों का समाधान निकले।

जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि केवल NATO सदस्यता का वादा करके यूक्रेन से उसकी जमीन छोड़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं, रूस की क्षेत्रीय मांगें भी शांति समझौते के रास्ते में बड़ी बाधा बनी हुई हैं।

अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका कोई ऐसा सुरक्षा समझौता तैयार कर पाएगा, जिसे यूक्रेन की जनता स्वीकार करे और रूस भी बातचीत के जरिए आगे बढ़ने को तैयार हो?

सबसे बड़ा सवाल यही है क्या NATO की सदस्यता के बदले यूक्रेन डोनबास से पीछे हटेगा या अपनी जमीन की रक्षा के लिए रूस के खिलाफ जंग जारी रखेगा?

publised by :- Anjali Mishra

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )