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GovernmentSupreme Courtबड़ी खबरभारत की बात (National)

CJI की सख्त टिप्पणी! “क्या कुछ लोग मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं ?

अरावली मामले में रिपोर्ट तैयार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगे जाने पर कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया और रिपोर्ट को 30 नवंबर तक तैयार करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान CJI की एक टिप्पणी ने पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग उनके रिटायर होने का इंतजार कर रहे हैं। इस टिप्पणी से साफ संकेत मिला कि कोर्ट मामले में हो रही देरी से संतुष्ट नहीं है और समय पर कार्रवाई चाहता है।

दरअसल, अरावली से जुड़ा मामला पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अरावली पर्वतमाला न सिर्फ पर्यावरणीय संतुलन में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में भूजल, हरित क्षेत्र और जलवायु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह महीने का समय मांगने पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर रिपोर्ट तैयार करने में इतना लंबा समय क्यों चाहिए। इसके बजाय अदालत ने स्पष्ट समयसीमा तय करते हुए 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा।

CJI की नाराजगी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अदालत के सामने लंबित किसी महत्वपूर्ण मामले में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। “रिटायरमेंट का इंतजार” वाली टिप्पणी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट की गंभीरता और सख्त रुख को सामने ला दिया।

अब संबंधित पक्षों के सामने तय समयसीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार करने की चुनौती है। रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्य आगे की कानूनी कार्रवाई और अरावली से जुड़े फैसलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इस मामले में कोर्ट की सख्ती इसलिए भी अहम है क्योंकि अरावली से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों का असर सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जाता। ऐसे में रिपोर्ट में देरी को लेकर अदालत की चिंता पर्यावरण संरक्षण के व्यापक सवालों से भी जुड़ जाती है।

फिलहाल CJI की टिप्पणी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर रिपोर्ट तैयार करने में देरी क्यों हो रही थी। अब सवाल है 30 नवंबर तक रिपोर्ट आने के बाद अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का अगला बड़ा कदम क्या होगा?

written by :- Anjali Mishra

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