यूपी में DM-SDM समेत निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर रोक, 12 नवंबर से 4 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश !

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाने का फैसला किया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला मजिस्ट्रेट (DM), उपजिलाधिकारी (SDM), तहसीलदार और मतदाता सूची से जुड़े अन्य अधिकारियों का तबादला निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था 12 नवंबर से 4 जनवरी तक लागू रहने की जानकारी दी गई है।

इस फैसले का उद्देश्य मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा कराना है। पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलत प्रविष्टियों में सुधार करने और मतदाता सूची से संबंधित दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण करने जैसे महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। ऐसे में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों और तैनाती में बदलाव से प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए तबादलों पर नियंत्रण रखा जाएगा।

54 दिनों तक अधिकारियों के तबादले पर रहेगी रोक

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, 12 नवंबर से 4 जनवरी तक कुल 54 दिनों की अवधि में निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा। इसमें DM, SDM, तहसीलदार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) समेत संबंधित अधिकारी शामिल हैं।

इस अवधि में यदि किसी अधिकारी का तबादला करना जरूरी होता है, तो इसके लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। इस व्यवस्था से मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

विशेष पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर अलग-अलग चरणों का काम पूरा करना होता है। इनमें मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित करना, नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करना, उनका सत्यापन करना तथा अंतिम सूची तैयार करना शामिल है।

कब जारी होगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट?

मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए एक निर्धारित कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने और जरूरी बदलाव के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

• 12 नवंबर: ड्राफ्ट यानी प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।
• 11 दिसंबर तक: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार से जुड़े दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि।
• 28 दिसंबर तक: दावों और आपत्तियों का निस्तारण।
• 4 जनवरी: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

इन तारीखों के दौरान संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवेदनों की जांच और निस्तारण करना होगा। मतदाताओं के लिए भी यह जरूरी होगा कि वे समय रहते अपनी जानकारी की जांच करें और नाम या अन्य विवरण में किसी तरह की गड़बड़ी होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।

नोट: इस कार्यक्रम की तारीखों और लागू आदेश की पुष्टि निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना से कर लें। अंतिम कार्यक्रम में बदलाव होने पर संबंधित तारीखें भी बदल सकती हैं।

18 साल पूरे करने वाले युवाओं को मिलेगा मतदाता बनने का मौका

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू नए मतदाताओं का पंजीकरण है। जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते वे अन्य निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

युवाओं के लिए यह चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी शुरू करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मतदाता बनने के लिए आवेदन करते समय निर्धारित फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

नए मतदाताओं के अलावा पहले से पंजीकृत नागरिक भी अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं। यदि किसी का नाम सूची से छूट गया है, पते में बदलाव हुआ है या व्यक्तिगत विवरण में गलती है, तो संबंधित नियमों के अनुसार सुधार या पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के अधिकार के इस्तेमाल के लिए जरूरी है। इसलिए नागरिकों को केवल अंतिम सूची जारी होने का इंतजार करने के बजाय प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद ही अपने विवरण की जांच कर लेनी चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13CC का क्या है महत्व?

निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों के नियंत्रण और उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC महत्वपूर्ण है। इस प्रावधान के तहत मतदाता सूची तैयार करने, उसके पुनरीक्षण और संबंधित निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन के अधीन माने जाते हैं।

इस कानूनी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का काम निर्धारित नियमों के मुताबिक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा हो। पुनरीक्षण के दौरान अधिकारियों की तैनाती में अनावश्यक बदलाव से बचना इसी उद्देश्य से जुड़ा है।

हालांकि, तबादलों पर रोक का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में अधिकारी का स्थानांतरण संभव नहीं होगा। निर्धारित व्यवस्था के तहत निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।

चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता पर जोर

विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सही और अद्यतन मतदाता सूची से पात्र नागरिकों को मतदान का अवसर सुनिश्चित करने और सूची में संभावित त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलती है।

इस प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारियों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि उन्हें प्राप्त आवेदनों की जांच, पात्रता का सत्यापन और निर्धारित समय में निर्णय लेना होता है। तबादलों पर रोक लगने से इस काम में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में 12 नवंबर से 4 जनवरी तक लागू रहने वाली यह व्यवस्था निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों की तैनाती को सीधे प्रभावित करेगी। अब संबंधित विभागों के सामने निर्धारित समय-सीमा में पुनरीक्षण के सभी चरण पूरे करने और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी होगी।

कुल मिलाकर, विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए DM, SDM, तहसीलदार, ERO और AERO समेत संबंधित अधिकारियों के तबादलों पर नियंत्रण रखा जाएगा। इस दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण और दावों-आपत्तियों के निस्तारण पर विशेष ध्यान रहेगा। नागरिकों के लिए भी जरूरी है कि वे अपनी मतदाता जानकारी की जांच करें, ताकि अंतिम सूची में उनका नाम और विवरण सही दर्ज हो सके।

written by :- Anjali Mishra

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )