SIR पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब!
मतदाता सूची को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका है। अब इस पूरे मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत की नजर है।
दरअसल, 12 अक्टूबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA ब्लॉक के दूसरे नेताओं ने दिल्ली में मार्च निकाला। इसके बाद विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में SIR प्रक्रिया की वैधता और चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष चाहता है कि मतदाता सूची में किए गए बदलावों की स्वतंत्र जांच हो।
याचिका में क्या मांग की गई है? विपक्ष ने मतदाता सूची से हटाए गए नामों का स्वतंत्र ऑडिट कराने, नाम हटाने के कारण सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग के फैसलों से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि किसी पात्र मतदाता का नाम पर्याप्त प्रक्रिया और सूचना के बिना नहीं हटाया जाना चाहिए।
इस मामले में 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत ने याचिका को SIR से जुड़े पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया। हालांकि, नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने विपक्ष के आरोपों को सही मान लिया है। अब मामले में आगे की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें अहम होंगी।
इसी बीच, इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव भी तेज हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की कथित वियतनाम यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन पर निशाना साधा। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब विपक्ष SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर क्यों हैं। हालांकि, साझा किए गए वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।
कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा निजी मामला है और इसे SIR के मुद्दे से जोड़कर राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस तरह मतदाता सूची की जांच से शुरू हुआ मामला अब अदालत, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है।
अब सबसे अहम सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची में हुए बदलावों के स्वतंत्र ऑडिट का आदेश देगा? और क्या चुनाव आयोग को नाम हटाने से जुड़े रिकॉर्ड और प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब देना होगा? फिलहाल अदालत ने जवाब मांगा है, लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है।
क्योंकि मतदाता सूची में हर पात्र नागरिक का नाम होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अब इस पूरे विवाद में अदालत की अगली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।
written by :- Anjali Mishra
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