ज्ञानेश कुमार पर बढ़ा दबाव, महाभियोग की तैयारी से 48 घंटे के अल्टीमेटम तक !

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सियासी विवाद अब संसद से लेकर सड़कों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने उनके इस्तीफे के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यह पूरा विवाद SIR यानी Special Intensive Revision और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवालों के बीच सामने आया है।

सबसे पहले बात संसद की। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी दलों से संपर्क किया जा रहा है और ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नया मोशन तैयार किया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, ड्राफ्ट को कानूनी विशेषज्ञों से भी जांच कराया जा रहा है और इसे लोकसभा तथा राज्यसभा—दोनों में पेश करने की तैयारी है।

यह पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाला नोटिस संसद में दिया जा चुका है। मार्च 2026 में लोकसभा में 130 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया। वहीं अप्रैल में विपक्षी सांसदों की ओर से राज्यसभा में भी नोटिस दिया गया था, जो लंबित बताया गया है।

अब नए प्रस्ताव की चर्चा ऐसे समय हो रही है जब SIR और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की रिपोर्ट सामने आई है। Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में इन आपत्तियों का संबंध वोटर लिस्ट, Form 6 और चुनावी डेटा के केंद्रीकृत नियंत्रण जैसे मुद्दों से बताया गया है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों के बाद अपना पक्ष भी रखा है। आयोग का कहना है कि किसी संस्थान में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां आंतरिक विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं और SIR से जुड़े आदेशों को कानूनी प्रक्रिया के तहत आयोग की मंजूरी प्राप्त है। इसलिए आंतरिक मतभेदों की रिपोर्ट को अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

अब दूसरी तरफ CJP का मामला है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने ज्ञानेश कुमार से 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो संगठन देशभर में आंदोलन शुरू करेगा और दिल्ली में भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

दिपके ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं और दावा किया है कि मतदाता सूची में बदलावों का असर विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों पर पड़ा। ये दावे CJP और उसके नेता के आरोप हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लगाए गए व्यापक आरोपों को खारिज करते हुए अपनी प्रक्रियाओं को कानूनी और स्थापित नियमों के अनुरूप बताया है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी बात समझना जरूरी है। महाभियोग प्रस्ताव या हटाने का नोटिस अपने आप CEC को पद से नहीं हटाता। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में प्रस्ताव के लिए निर्धारित संख्या में सांसदों का समर्थन, फिर नोटिस का स्वीकार होना, उसके बाद जांच और आरोप सिद्ध होने की प्रक्रिया होती है। अंत में दोनों सदनों से विशेष बहुमत के जरिए हटाने का प्रस्ताव पारित होने और राष्ट्रपति के आदेश के बाद ही CEC को पद से हटाया जा सकता है।

यानी फिलहाल तस्वीर यह है विपक्ष नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है, CJP इस्तीफे के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही है, जबकि चुनाव आयोग अपने फैसलों और प्रक्रियाओं को नियमों के मुताबिक बता रहा है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटा दिया गया है या उनका हटना तय हो गया है। आगे की तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि संसद में नया नोटिस स्वीकार होता है या नहीं और उसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।

written by:- Anjali Mishra

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