PF को लेकर बड़ा बदलाव! ₹25 हजार तक सैलरी वालों की बढ़ेगी EPFO कवरेज !
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के EPFO कवरेज की वेज लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी है। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो रहा है। यानी अब ₹15,000 से ₹25,000 महीने की वेतन सीमा में आने वाले ऐसे कर्मचारी, जो पहले इस सीमा के कारण अपने-आप अनिवार्य EPFO कवरेज में नहीं आते थे, नई व्यवस्था के तहत कवर होंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव करीब 12 साल बाद हुआ है। EPFO की वेज सीलिंग आखिरी बार सितंबर 2014 में ₹15,000 की गई थी। अब सरकार ने इसे ₹25,000 कर दिया है। सरकार के मुताबिक इसका मकसद बढ़ती सैलरी और आय के हिसाब से सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है।
इस बदलाव से करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है। इसका मतलब इन कर्मचारियों को सिर्फ PF बचत ही नहीं, बल्कि लागू नियमों के अनुसार पेंशन यानी EPS और बीमा यानी EDLI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।
अब इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी नए कर्मचारी की मासिक वेतन सीमा ₹18 हजार या ₹22 हजार है, तो पहले ₹15 हजार की सीमा से ऊपर होने के कारण वह अपने-आप अनिवार्य EPFO कवरेज में नहीं आता था। नई ₹25 हजार की सीमा के बाद ऐसे कर्मचारियों का दायरा बढ़ेगा—हालांकि वास्तविक कवरेज संबंधित EPFO नियमों और कर्मचारी की पात्रता पर निर्भर करेगा।
इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। PF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान होता है, इसलिए जिन कर्मचारियों पर नई अनिवार्य कवरेज लागू होगी, वहां कटौती और नियोक्ता के योगदान की राशि भी बढ़ सकती है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार नियोक्ता का अतिरिक्त योगदान औसतन करीब ₹600 प्रति कर्मचारी प्रति माह हो सकता है।
कर्मचारी के नजरिए से इसका मतलब है कि हाथ में मिलने वाली सैलरी कुछ मामलों में कम हो सकती है, क्योंकि ज्यादा रकम PF और संबंधित सामाजिक सुरक्षा में जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही रकम कर्मचारी की रिटायरमेंट सेविंग और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाती है।
सरकार ने बताया है कि इस विस्तार पर सालाना सरकारी खर्च करीब ₹11,339 करोड़ अनुमानित है। यानी सरकार भी अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान कर रही है।
तो कुल मिलाकर, ₹15 हजार की पुरानी सीमा अब ₹25 हजार हो गई है और 17 सितंबर से इसका असर शुरू हो रहा है। करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों के EPFO के दायरे में आने की उम्मीद है।
यानी 12 साल बाद PF की लिमिट में यह बदलाव सिर्फ कटौती बढ़ने की खबर नहीं है यह PF, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा को ज्यादा कर्मचारियों तक पहुंचाने वाला बदलाव भी है।
written by :- Anjali Mishra
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