आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ED का बड़ा एक्शन, 1170 करोड़ की संपत्ति अटैच 426 करोड़ के स्रोत पर सवाल !

रामपुर/लखनऊ, 29 अक्टूबर 2026: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत एजेंसी ने रामपुर स्थित यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इन संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये आंकी गई है। ED का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और जमीन अधिग्रहण में इस्तेमाल हुए करीब 426.46 करोड़ रुपये के स्रोत का संतोषजनक हिसाब नहीं दिया जा सका। एजेंसी ने इस रकम को कथित अपराध से अर्जित संपत्ति माना है।

499 करोड़ की लागत, सिर्फ 72.63 करोड़ का हिसाब?

ED के मुताबिक, यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 59 इमारतों की निर्माण लागत लगभग 494.46 करोड़ रुपये आंकी गई। वहीं, 114 बिक्री विलेखों के जरिए खरीदी गई जमीन का मूल्य करीब 4.63 करोड़ रुपये बताया गया। इस तरह परिसर की कुल आकलित लागत लगभग 499.09 करोड़ रुपये हुई। लेकिन जांच में एजेंसी के अनुसार केवल 72.63 करोड़ रुपये के खर्च का वैध स्रोत स्पष्ट हो सका। बाकी 426.46 करोड़ रुपये को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ED ने इसी आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है।

सरकारी धन के इस्तेमाल का भी आरोप

ED की जांच में आरोप लगाया गया है कि सरकारी परियोजनाओं के लिए निर्धारित धन, निर्माण सामग्री और ठेकेदारों से मिले योगदान का इस्तेमाल निजी यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया। एजेंसी के अनुसार, कुछ सरकारी ठेकेदारों ने यूनिवर्सिटी परिसर के निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध कराई। इसके अलावा विधायक और विधान परिषद सदस्य निधि से करीब 6.60 करोड़ रुपये के कार्य परिसर में कराए जाने का भी आरोप है। ED ने यह भी दावा किया है कि राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत कुछ निर्माण कार्यों का लाभ निजी यूनिवर्सिटी को मिला। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष आना बाकी है।

जमीन अधिग्रहण से कैसे जुड़ा मामला?

ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच की शुरुआत रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर हुई थी। इनमें किसानों की कृषि भूमि कथित रूप से जबरन लेने के आरोप शामिल थे। जांच एजेंसी ने यूनिवर्सिटी परिसर से जुड़ी कथित शत्रु संपत्ति के कब्जे और अन्य आपराधिक मामलों की भी जांच की है। ED के मुताबिक, यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्ट और आजम खान सहित अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी है।

क्या अब यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी?

संपत्ति का प्रोविजनल अटैचमेंट होने का मतलब यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी तुरंत बंद हो जाएगी या उसकी सभी संपत्तियां सरकार की स्थायी संपत्ति बन गई हैं। PMLA के तहत यह शुरुआती कानूनी कार्रवाई है। इसके बाद अटैचमेंट को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णायक प्राधिकरण के सामने रखा जाता है। संबंधित पक्षों को अपना जवाब और दस्तावेज पेश करने का अवसर मिलता है। अगर अटैचमेंट की पुष्टि होती है, तो मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया चलती है। संबंधित पक्ष उपलब्ध कानूनी उपायों के तहत आदेश को चुनौती भी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक संचालन, कर्मचारियों और छात्रों पर वास्तविक असर संबंधित कानूनी आदेशों तथा प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगा।

आजम खान के लिए आगे क्या?

ED की यह कार्रवाई आजम खान और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हालांकि, संपत्ति अटैच किए जाने से आरोप अपने आप साबित नहीं हो जाते। जांच एजेंसी को अपने निष्कर्षों के समर्थन में दस्तावेज और साक्ष्य पेश करने होंगे, जबकि संबंधित पक्षों को अपना बचाव रखने का अधिकार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ED अदालत और संबंधित प्राधिकरण के सामने 426.46 करोड़ रुपये को लेकर लगाए गए आरोपों को साबित कर पाएगी और जौहर यूनिवर्सिटी की अटैच संपत्तियों पर आगे क्या कानूनी फैसला होगा?

publised by :- Anjali Mishra

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