यूपी पंचायत चुनाव फिर टलने के आसार! प्रधानों को मिलेगा 6 महीने का एक्सटेंशन, योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला संभव !
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर छह महीने के लिए टल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ग्राम प्रधानों को फिलहाल राहत मिल सकती है और उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था के तहत छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जा सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है।
दरअसल, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां और चर्चाएं लगातार जारी हैं। लेकिन अब चुनाव समय पर कराने के बजाय पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था को कुछ और समय तक जारी रखने का प्रस्ताव सामने आया है। इसके लिए प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे सकती है। अगर कैबिनेट से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनावों को फिर टालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में आरक्षण और पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। इसी कड़ी में सरकार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है। आयोग का कार्यकाल बढ़ने से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से जुड़े जरूरी कामों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि पंचायत चुनाव टालने और ग्राम प्रधानों को अतिरिक्त कार्यकाल देने का प्रस्ताव अभी कैबिनेट के फैसले पर निर्भर है। कैबिनेट की मंजूरी और अध्यादेश की निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं, बल्कि दो दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। इन प्रस्तावों में निवेश, उद्योग, महिला कल्याण, गृह, वन, खनन और शिक्षा जैसे विभागों से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।
बैठक में निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के नए अवसर तैयार करना और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा बाराबंकी में 221.42 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही महिला सम्मान कोष के नियमों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन कर सकती है। वहीं, उद्योग, गृह, वन, खनन और शिक्षा विभाग के कई अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल हैं।
अब इस पूरी बैठक पर प्रदेश के ग्राम प्रधानों से लेकर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं। अगर पंचायत चुनाव छह महीने के लिए टालने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसका सीधा असर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति पर पड़ सकता है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा? क्या ग्राम प्रधानों को छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा? और क्या योगी कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आएगा? इन सभी सवालों का जवाब कैबिनेट के फैसले के बाद ही साफ हो सकेगा।
publised by :- Anjali Mishra
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