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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला! 21 दिन में मिलेगी औद्योगिक मंजूरी, देरी हुई तो अपने आप मिलेगा अप्रूवल!

तमिलनाडु सरकार ने उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब राज्य में कारोबार शुरू करने के लिए उद्योगपतियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने औद्योगिक मंजूरी, लाइसेंस और NOC जारी करने के लिए 21 दिनों की समय-सीमा तय कर दी है। यानी अब अधिकारियों को तय समय के भीतर आवेदनों का निपटारा करना होगा।

क्या है सरकार का नया नियम?

नए नियम के मुताबिक, अगर संबंधित अधिकारी 21 दिनों के भीतर किसी आवेदन पर फैसला नहीं लेते हैं, तो उसे स्वतः स्वीकृत यानी ‘डीम्ड अप्रूवल’ माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई अधिकारी जानबूझकर मंजूरी देने में देरी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

खास बात यह है कि यह व्यवस्था राज्य के 22 कानूनों से जुड़ी विभिन्न मंजूरियों पर लागू होगी। सरकार के इस कदम का मकसद औद्योगिक परियोजनाओं को प्रशासनिक देरी से बचाना और निवेश की प्रक्रिया को तेज करना है।

पर्यटन और MSME सेक्टर को भी बड़ा फायदा

तमिलनाडु सरकार ने सिर्फ बड़े उद्योगों को ही नहीं, बल्कि पर्यटन और छोटे कारोबारियों को भी राहत देने की तैयारी की है। नए फैसले के तहत पर्यटन परियोजनाओं को उद्योगों के समान दर्जा दिया जाएगा। इससे पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को भी सिंगल-विंडो क्लियरेंस की सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा MSME विभाग को 30 दिनों के भीतर औद्योगिक भूखंड आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योगों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को भी अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया है।

निवेशकों को क्या होगा फायदा?

दरअसल, किसी भी राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जमीन, बिजली, लाइसेंस और कई तरह की सरकारी मंजूरियों की जरूरत होती है। इन प्रक्रियाओं में देरी होने से न सिर्फ परियोजनाओं की लागत बढ़ती है, बल्कि निवेशक भी दूसरे राज्यों का रुख कर सकते हैं।

ऐसे में तमिलनाडु सरकार का यह फैसला कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे निवेशकों का समय बचेगा, परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, तमिलनाडु सरकार का संदेश साफ है—निवेश को बढ़ावा देना है तो सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी लानी होगी। अब देखना होगा कि 21 दिनों में मंजूरी और डीम्ड अप्रूवल की यह व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है।

publised by :- Anjali Mishra

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